𝐂𝐡𝐡𝐚𝐭𝐭𝐢𝐬𝐠𝐚𝐫𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬 : छत्तीसगढ़ में अभी लागू नहीं हुआ है ‘महतारी वंदन योजना’ पर योजना को लेके फर्जीवाड़ा हुआ शुरु…रहे सावधान..!

छत्तीसगढ़ में अभी ‘महतारी वंदन योजना’ लागू नहीं हुआ है पर सरगुजा जिले में इस योजना के नाम पर महिलाओं से पैसे लेकर फॉर्म भरवाए जा रहे थे. इसकी जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार ने चॉइस सेंटर को सील कर दिया. दरअसल, यह योजना अभी लागू भी नहीं हुई है और 30-30 रुपये लेकर इसके फॉर्म भरवाए जा रहे थे.

महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रोजाना यहां फॉर्म भरने आ रही थीं. गुरुवार को चॉइस सेंटर में भीड़ देख तहसीलदार वहां रुकी और भीड़ की वजह की जानकारी ली. महतारी वंदन के फॉर्म देख देख तहसीलदार के होश उड़ गए.

दरअसल, यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी लागू भी नहीं की है, उसका फॉर्म भरवारा जा रहा है. तत्काल तहसीलदार ने महतारी वंदन योजना के फॉर्म को जब्त कर वहां उपस्थित महिलाओं के बयान दर्ज किए. चॉइस सेंटर को सील करते हुए उन्होंने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी.

आराध्या चॉइस सेंटर में फर्जीवाड़ा
अंबिकापुर शहर सीमा से लगे दरिमा थाना क्षेत्र में आराध्या चॉइस सेंटर का संचालक शिव गुप्ता पिछले कुछ दिनों से महतारी वंदन योजना का फॉर्म पैसे लेकर भरवारा रहा था. योजना के फॉर्म भरने की बात धीरे-धीरे आसपास के क्षेत्र में फैल गई. इसके बाद रोजाना काफी संख्या में ग्रामीण महिलाएं यहां पहुंचने लगीं. इसकी जानकारी प्रशासन को मिली.

महिलाओं के लिए गए बयान
नायब तहसीलदार अंकिता पटेल की टीम मामले की जांच करने के लिए आराध्या चॉइस सेंटर पहुंची. वहां सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की भीड़ लगी थी, जो फॉर्म भरने आई थीं. मौके पर महतारी बंधन योजना के नाम पर सैकड़ों की संख्या में फॉर्म मिले.

फार्म में महिलाओं के फोटो और मोबाइल नंबर
इसमें महिलाओं का फोटो लगा हुआ था और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था. फॉर्म में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं लिखी गई थी. तहसीलदार अंकिता पटेल ने चॉइस सेंटर के संचालक और महिलाओं का बयान लिया. महिलाओं ने बताया कि चॉइस सेंटर का संचालक 30-30 रुपए लेकर फॉर्म भरवा रहा है.

सीएम ने कहा जल्द लागू होगा महतारी वंदन योजना
बताते चलें कि महतारी वंदन योजना भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल योजना है सीएम साय ने कुछ दिनो पहले ही कहा था कि जल्द ही इस योजना को लागू कर दिया जाऐगा इसको लेकर अनूपुरक बजट में प्रावधान भी रख दिया गया है इसमें महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये दिए जाने हैं. इसके लिए अब तक शासन द्वारा हितग्राहियों और पंजीयन की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. ऐसे में योजना के नाम पर फॉर्म भरवाने और पैसे लेने की ठगी की श्रेणी माना जा रहा है. नायब तहसीलदार ने कहा कि मामले की जांच के पास आगे की कार्रवाई की जाएगी.